वित्त मंत्रालय ने ग्रोथ की गणना पहले से तय मानकों के अनुसार की जाती है और बढ़ी हुई GDP को दिखाने की आलोचना को खारिज किया है

वित्त मंत्रालय ने जीडीपी की वृद्धि को बढ़ाने के आरोपों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आर्थिक विकास की मापन के लिए लगातार विकसित की जा रही आय पक्ष (Income Side Approach) का ही उपयोग किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने इसके अलावा कहा कि आलोचकों को अन्य डेटा जैसे प्रधानमंत्री आय, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, वित्तीय खर्च और खपत के पैटर्न को भी देखना चाहिए। उन्होंने इसके अलावा कहा कि पहले तिमाही के डेटा के बाद कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने अपने जीडीपी के अनुमान को संशोधित किया है।

भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत था, जो आय और उत्पादन पक्ष के अनुसार है। इसके खिलाफ खर्च पक्ष से इसका अनुमान कम होता है। इसे बैलेंसिंग आंकड़ा - सांख्यिकीय विसंगति (Statistical Discrepancy) को जोड़ा जाता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 22 में सांख्यिकीय विसंगति नकारात्मक थी। खर्च पक्ष के अनुसार, वित्त वर्ष 23 में रिपोर्ट की गई 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर और वित्त वर्ष 22 में रिपोर्ट की गई 9.1 प्रतिशत की ग्रोथ रेट से कम है।

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने एक लेख में यह तर्क दिया है कि भारत की जीडीपी को प्रोडक्शन पक्ष की बजाय खर्च पक्ष से मापना चाहिए।

कांग्रेस द्वारा पहले भी आरोप लगाया गया था कि वास्तविक जीडीपी गणना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि यह जीडीपी वृद्धि दर महंगाई के प्रभाव को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है।