नितिन गड़करी 29 अगस्त को 100 प्रतिशत इथेनॉल तेल पर चलने वाली गाड़ी का नाम लॉन्च करेंगे

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि वे 29 अगस्त को Toyota Innova के 100 प्रतिशत इथेनॉल-ईंधन वाले वेरिएंट का अनावरण करेंगे। केंद्रीय मंत्री वाहन निर्माताओं को वैकल्पिक ईंधन-संचालित और हरित वाहन लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

उन्होंने एक समिट को संबोधित करते हुए कहा कि वे 29 अगस्त को 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल से चलने वाली कार लॉन्च करने जा रहे हैं। ये कार दुनिया की पहली BS-VI (स्टेज-II), इलेक्ट्रिक फ्लेक्स-फ्यूल वाहन होगी।

जैव ईंधन से होंगे ये लाभ

गडकरी ने कहा कि

उन्होंने 2004 में देश में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जैव ईंधन में रुचि लेनी शुरू की और इस उद्देश्य के लिए ब्राजील का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन चमत्कार कर सकता है और पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होने वाली बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचा सकता है। गडकरी ने कहा, "अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें तेल आयात को शून्य पर लाना होगा। वर्तमान में यह 16 लाख करोड़ रुपये है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा नुकसान है।"

गड़करी ने कहा कि भारत को और अधिक टिकाऊ उपायों की आवश्यकता है क्योंकि प्रदूषण देश में एक बड़ी समस्या है। उन्होंने इस पर जोर दिया और कहा, "हमने बहुत सी स्थिरता पहल की हैं लेकिन हमें और अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रदूषण एक समस्या है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें वायु और जल प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता है। हमें अपने क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। यह एक बड़ी चुनौती है। हमें अपनी पारिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है।"

उन्होंने कहा कि सड़कों पर 65,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शामिल है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव की ओर इशारा किया और कहा कि इससे कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं।

उनका मानना था कि जैविक खेती बहुत सारी संपत्ति पैदा कर सकती है और हमें स्थिरता की ओर ले जा सकती है। उन्होंने कहा, "हमें कचरे को धन में बदलने के लिए लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है।" उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अधिक राजमार्गों के निर्माण से लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 14 से 16 प्रतिशत से घटकर नौ प्रतिशत हो जाएगी।