
186% या 20-30%: कर्मचारियों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी, क्यों बना है असमंजस
हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने की घोषणा की, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्सुकता बढ़ गई है। लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी और फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा।

हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने की घोषणा की, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्सुकता बढ़ गई है। लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी और फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जा रहा है, जिसे 2016 में लागू किया गया था। हर वेतन आयोग के जरिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को महंगाई के अनुरूप संशोधित किया जाता है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर भारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कितना होगा?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिससे पता चलता है कि न्यूनतम मूल वेतन में कितनी वृद्धि होगी।
- पूर्व वित्त सचिव **सुभाष चंद्र गर्ग** के अनुसार, सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए **1.92 से 2.08** के बीच फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है।
- वहीं, **NC-JCM (नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा** का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर **2.86** होना चाहिए।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होता है, तो उस समय महंगाई भत्ता (DA) करीब **60%** होगा।
मौजूदा न्यूनतम वेतन (7वें वेतन आयोग के तहत)** = ₹18,000
DA जोड़ने के बाद कुल वेतन** = ₹28,800
अब देखते हैं 8वें वेतन आयोग के संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम वेतन:
- 1.92 फिटमेंट फैक्टर:** ₹34,560 (करीब **20% बढ़ोतरी**)
- 2.08 फिटमेंट फैक्टर:** ₹37,440 (करीब **30% बढ़ोतरी**)
- 2.86 फिटमेंट फैक्टर:** ₹51,480 (करीब **80% बढ़ोतरी**)
सैलरी बढ़ोतरी का प्रतिशत (DA को अलग करने के बाद)
- 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर** = **92% वृद्धि
- 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर** = **108% वृद्धि
- 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर** = **186% वृद्धि
हालांकि, यह बढ़ोतरी सरकार के वित्तीय हालात और देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करेगी।
8वें वेतन आयोग के फायदे
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में बढ़ोतरी होगी।
खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी।
इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा।
8वें वेतन आयोग से चुनौतियां
सरकार के वित्तीय बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
सैलरी बढ़ने से महंगाई पर असर पड़ सकता है।
निजी और सरकारी क्षेत्र की सैलरी में अंतर बढ़ सकता है।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग से सैलरी में **20 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी** होने की उम्मीद है, लेकिन इससे ज्यादा वृद्धि के लिए सरकार को आर्थिक रूप से मजबूत निर्णय लेने होंगे। फिलहाल, कर्मचारियों को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
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