केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे उनका महंगाई भत्ता (DA) भी प्रभावित हो सकता है

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही 8वें वेतन आयोग के सदस्यों का गठन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया अप्रैल 2025 में शुरू होगी। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में सुधार को लेकर सिफारिशें देना होगा। 

महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा बदलाव संभव  

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (DA) को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता को **शून्य** किया जा सकता है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी **बेसिक सैलरी का 53%** महंगाई भत्ते के रूप में मिलता है। सरकार हर साल दो बार, **जनवरी और जुलाई** में, DA में 3-4% तक की बढ़ोतरी करती है।

सिफारिशें कब होंगी लागू?  

माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें **जनवरी 2026** तक लागू हो सकती हैं। इसके तहत महंगाई भत्ते को खत्म करने के साथ-साथ अन्य भत्तों में भी बदलाव संभव है। 

महंगाई भत्ता (DA) क्या है?  

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर मिलने वाला एक अतिरिक्त लाभ होता है, जिसका मकसद **महंगाई के प्रभाव को संतुलित** करना होता है। यह भत्ता समय-समय पर बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर कम दबाव पड़े।

कोविड-19 के समय महंगाई भत्ते पर रोक  

कोविड-19 महामारी के दौरान, **जनवरी 2020 से जून 2021** तक, सरकार ने 18 महीनों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया था। इसी कारण कर्मचारी अब **बकाया एरियर** की मांग कर रहे हैं। 

आमतौर पर, जनवरी से जून के बीच लागू होने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा **मार्च** में होती है, जबकि जुलाई से दिसंबर के भत्ते की घोषणा **सितंबर** के आसपास की जाती है।

अगर महंगाई भत्ते को शून्य करने का निर्णय लिया जाता है, तो इसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ सकता है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।