क्या यह सही समय है ग्रामीण भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का

वित्त वर्ष 2024 तक, ग्रामीण भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,058 डॉलर तक पहुंच गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि शहरी भारत ने 2012 में हासिल की थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर भी पड़ रहा है। 

पिछले 20 वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय ने 9% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है, जबकि शहरी क्षेत्रों की वृद्धि दर 7.6% रही है। इस आर्थिक बदलाव का असर खर्च के पैटर्न में भी दिख रहा है। 1990 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मासिक खर्च का 59% हिस्सा खाद्य पदार्थों पर होता था, जो वित्त वर्ष 2023 तक घटकर 46.4% रह गया। यह बदलाव गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च में वृद्धि और उपभोग के विविधीकरण को दर्शाता है।

ग्रामीण भारत की इस प्रगति के पीछे सरकारी नीतियों और पहलकदमियों का बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) जैसे कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देते हैं। साथ ही, ग्रामीण सड़कों के विकास और सीधे बैंक खातों में सब्सिडी हस्तांतरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में बचत बढ़ाने और महंगे अनौपचारिक लोन पर निर्भरता कम करने में मदद की है। 

राज्य सरकारें भी ग्रामीण कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने सालाना ₹3.1 ट्रिलियन (भारत के GDP का 1.1%) मूल्य के वेलफेयर और सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन नीतियों ने ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, जिससे यह क्षेत्र निवेश के लिए अधिक आकर्षक बन गया है।

ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि, बेहतर जलाशय स्तर, और गैर-कृषि क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। इसके अलावा, कंज्यूमर स्टेपल कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मांग को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं, जो भविष्य में और अधिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 

Accelerate Finserv प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ विपिन बहल के अनुसार, ICICI Prudential Rural Opportunities Fund के माध्यम से निवेशक ग्रामीण भारत के विकास में योगदान कर सकते हैं। यह फंड उन कंपनियों और सेक्टर्स पर केंद्रित है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मदद करते हैं। यह न्यू फंड ऑफर (NFO) 9 जनवरी से 23 जनवरी, 2025 तक खुला रहेगा। 

ग्रामीण भारत में यह बदलाव न केवल क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और निवेश के अवसरों को भी नए आयाम देता है।