प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान किया है

सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में प्रधान मंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी मिली। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान बनाए हैं।

इस फैसले पर श्री प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक और चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड ने कहा कि नवगठित कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह फैसला "सभी के लिए घर" (हाउसिंग फॉर ऑल) की प्रतिबद्धता को दोहराता है और पिछली 'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम' (सीएलएलएस) की तुलना में इस बार पीएमएवाई-शहरी के तहत कार्पेट एरिया की योग्यता में वृद्धि की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य देश के कमजोर वर्गों, शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों को कम कीमत पर घर प्रदान करना है। बजट 2023 में सरकार ने पीएम आवास योजना के फंड को 66 फीसदी बढ़ा दिया।

पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ लो इनकम ग्रुप (LIG), मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) और EWS को मिलता है। EWS में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक होती है। लो इनकम ग्रुप के आवेदक की वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये होनी चाहिए, जबकि मिडिल इनकम ग्रुप में वार्षिक आय 6 से 18 लाख रुपये होनी चाहिए।