आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ED), को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। खबरों के अनुसार, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इन खबरों को सिरे से खारिज किया है।  

arvind kejriwal

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। खबरों के अनुसार, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इन खबरों को सिरे से खारिज किया है।  

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने इस महीने की शुरुआत में उपराज्यपाल से केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। ईडी का दावा है कि आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका उल्लेख उसने 17 मई को विशेष राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अभियोजन शिकायत में किया था।  

आप नेताओं की प्रतिक्रिया  

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इन दावों को झूठा बताते हुए चुनौती दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इन आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अगर उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, तो ईडी को इसकी कॉपी सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है? यह महज एक साजिश है, लोगों को गुमराह करने और असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। भाजपा को ऐसी चालें बंद करनी चाहिए।"  

आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा, "उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ईडी को केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं दी है। अगर ऐसा है, तो मंजूरी की कॉपी पेश की जाए। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं।"  

आप पार्टी का कहना है कि भाजपा और संबंधित एजेंसियां राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे आरोप लगा रही हैं और सच को छिपाया जा रहा है।