'सार्वजनिक हो वोटिंग डेटा'; ADR की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, याचिका की टाइमिंग पर सवाल उठाया।

लोकसभा चुनाव के बाद मतदान के पूरे आंकड़े देरी से जारी होने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।

कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है। फॉर्म 17 सी को वेबसाइट पर अपलोड करना सही नहीं है, यह चुनाव आयोग के वकीलों ने कहा।

इसमें यह बात सामने आई कि चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं और अब प्रक्रिया में बदलाव करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और इस याचिका का उद्देश्य वोटर्स को भ्रमित करना है।